इन परिवारों को मिलेगा 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड, पढ़ें पूरी खबर

खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को फिर से शुरू किया गया है। राज्य सरकार की इस घोषणा में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने का लक्ष्य है. इसके साथ ही बारां जिले के सहरिया और खैरवा जनजाति और उदयपुर जिले की कठौरी जनजाति के परिवारों को हर महीने 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड मुफ्त दिया जाएगा.

इन परिवारों को हर महीने 35 किलो गेहूं मुफ्त
मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी बारां जिले के सहरिया और खैरवा जनजाति और उदयपुर जिले के कठौरी जनजाति के परिवारों को हर महीने 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड मुफ्त देने की मंजूरी दी है. इन जनजातियों के 34 हजार 822 परिवारों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। यह लाभ सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सेवा के पेंशनभोगियों, आयकर दाताओं, सेवा कर देने वाले परिवारों, चार कमरे के जमींदारों और चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर के अलावा) वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।

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आम आदमी को मिलेगा सस्ता गेहूं
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को फिर से शुरू किया गया है. नए आवेदन ई-मित्र के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। पोर्टल पर आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड और आधार नंबर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश के लोगों को देश में कहीं से भी गेहूं मिलने का लाभ मिल रहा है. भविष्य में भी इन हितग्राहियों को राशन लेने में कोई परेशानी न हो, इसलिए नए आवेदनों में जन आधार कार्ड और आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है।

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इस तरह दिया जा रहा है लाभ
खाचरियावास ने कहा कि यूपीए सरकार के समय वर्ष 2013 में शुरू की गई इस योजना का लाभ आज भी आम आदमी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भी प्रयास किया जा रहा है. विभाग की एक रुपये किलो गेहूं फ्लैगशिप योजना के तहत बीपीएल, राज्य बीपीएल परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और राज्य में अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो गेहूं हर महीने दिया जा रहा है। शेष सभी श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।