चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को राज्य के बुजुर्गों को दी जाने वाली सम्मान राशि (वृद्धावस्था पेंशन) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं. बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अपने जवाब के दौरान सम्मान पेंशन को 2500 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये कर सकते हैं.
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सत्ता में आने से पहले भाजपा ने महंगाई सूचकांक के अनुसार वृद्धों की पेंशन बढ़ाने का वादा किया था और उसकी सहयोगी जजपा ने इसे बढ़ाकर 5100 रुपये करने का वादा किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री जनकल्याण के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति।
विधानसभा की स्थायी समितियों ने भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की बलात्कार पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की सिफारिश की है।
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लोकसभा की तर्ज पर पहली बार बजट के बाद पांच दिन का अवकाश किया गया। विधायकों की स्थायी समितियों ने राज्य सरकार को सौंपे गए सुझाव में वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की पेंशन 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है।
हुड्डा राज के दौरान पेंशन 1000 रुपये प्रति माह थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने का वादा किया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पेंशन को महंगाई से जोड़ने का ऐलान किया था. अब पेंशन 2500 रुपये प्रतिमाह है।
पेंशन के मुद्दे पर विपक्षी दल गठबंधन सरकार को घेर भी रहे हैं। वैसे भी गठबंधन सरकार सत्ता में ढाई साल पूरे करने वाली है. ऐसे में तीसरे साल पेंशन बढ़ोतरी का भी समय आ गया है। बजट सत्र 22 मार्च तक चलेगा।
इस दौरान सदन में धर्मांतरण विरोधी विधेयक के पारित होने की उम्मीद है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि जब राज्य में धर्म परिवर्तन का मामला ही नहीं है तो इस संबंध में कानून बनाने का क्या औचित्य है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि यह कानून किसी भी हाल में बनाया जाए।