आपको बता दें, कि हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि श्रम कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड करने वाले श्रमिकों को हरियाणा प्रदेश के किसी भी हिस्से में कौशल वृद्धि कार्यक्रम के तहत जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा । इस दौरान उन्हें कार्यस्थल से परीक्षण स्थल तक आने जाने में जो भी खर्चा होगा । वह श्रम कल्याण बोर्ड देगा । आपको बता दें , कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इसके लिए विभाग के अधिकारियों को 10 दिन में योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं । बता दें, कि उन्होंने यह जानकारी वीरवार को गुरुग्राम में हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 21 वीं बैठक के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी । इस बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं में आने वाले समय में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर काफी अधिक चर्चा की गई थी ।
आपको बता दें, कि उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि भवन निर्माण कार्य से जुड़े रजिस्टर्ड कार्यक्रमों को अभी तक एक तय समय अवधि के दौरान निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की खरीद पर बोर्ड द्वारा ₹8000 की राशि का भुगतान किया जाता रहा है । क्योंकि अब बदले समय के साथ बेसिक उपकरणों में भी बदलाव आया है । इसलिए आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोई भी श्रमिक यदि निर्माण कार्य से जुड़े इलेक्ट्रिक उपकरणों की खरीद करता है । तो उसकी खरीद मूल्य का 75% जिसमें अधिकतम ₹15000 तक की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा कर दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि इसके लिए श्रमिक को खरीद बिल के साथ-साथ अपने कार्यस्थल के बिल्डर के मालिक का सत्यापन पत्र भी बोर्ड के पास जमा करवाना होगा ।
आपको बता कर सूचित कर दें की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह कहा है , कि रेवाड़ी में कार्यरत उद्योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निर्देशक सप्ताह में 2 दिन बाद सहायक श्रम आयुक्त एक दिन अब नारनौल में बैठेंगे । इसके साथ ही नारनौल में एक परमानेंट लेबर इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति कार्य सुनिश्चित किया जाएगा । कि वहां श्रम विभाग का कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करें । इस बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक बोर्ड के सदस्य योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बोर्ड के सदस्यगण आदि भी उपस्थित थे ।
