India-Israel Defence Relation: न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत-इजरायल के 2017 के जिस रक्षा सौदे का जिक्र किया है उसके बारे में खणद इजरायल की आईएआई यानी ‘इजरायल एयरोस्पएस कंपनी’ ने बयान जारी कर जानकारी दी थी
भारत-इजरायल रक्षा संबंध: पेगासस जासूसी मामले के बाद भारत और इजरायल के रक्षा संबंध एक बार फिर चर्चा में हैं। क्योंकि कारगिल युद्ध से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक इस्राइल ने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है। साल 2017 में भी इस्राइल ने भारत के साथ पिछले पचास दशकों (कुल लागत करीब 17 हजार करोड़ रुपए) की सबसे बड़ी रक्षा डील की थी। यह वही साल था जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा की थी।
‘इज़राइल एयरोस्पेस कंपनी’ ने एक बयान जारी किया
न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंड इज़राइल के आईएआई यानी ‘इज़राइल एयरोस्पेस कंपनी’ द्वारा एक बयान जारी कर भारत और इज़राइल के 2017 रक्षा सौदे की जानकारी दी है। उस वक्त इस डील की जानकारी खुद एबीपी न्यूज ने दी थी। अप्रैल 2017 में इस्राइल की एयरोस्पेस कंपनी आईएआई ने इस बारे में एक बयान जारी कर इस डील की घोषणा की थी। इज़राइल ने इसे अपने पिछले पांच दशकों के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा सौदा बताया। 2 अरब डॉलर यानी करीब 16 हजार करोड़ रुपये का यह समझौता इजरायल ने भारत को मध्यम दूरी की सतह से आसमान में मार करने वाली बराक मिसाइल (MRSAM) देने के लिए किया था.
IAI ने भारतीय सेना और वायु सेना को MRSAM मिसाइल देने के लिए ऐसा किया। इसके साथ ही इस्राइल भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए लंबी दूरी की बराक-8 मिसाइल (एलआरएसएम) और रक्षा प्रणाली भी मुहैया करा रहा था। बराक-8 मिसाइल को भारत के रक्षा उपक्रम, DRDO के सहयोग से IAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सौदे के लिए जरूरी मिसाइल, रडार और अन्य सैन्य उपकरण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे।
वायुसेना को मिलेगी करीब 450 बराक मिसाइलें
माना जा रहा है कि इस सौदे से भारतीय वायुसेना को करीब 450 बराक मिसाइलें मिल जाएंगी। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 50-60 किमी है। यह मिसाइल सिस्टम आसमान में दुश्मन के विमान, मिसाइल, यूएवी आदि से सुरक्षा करता है। वहीं, नौसेना के लिए बन रही बराक-8 मिसाइल की रेंज करीब 90 किमी है। नौसेना का स्वदेशी विमानवाहक पोत युद्धपोत विक्रांत फिलहाल कोच्चि डॉकयार्ड में तैयार किया जा रहा है।
भारत और इज़राइल के बीच रक्षा संबंध कारगिल युद्ध के साथ शुरू हुए, जब इज़राइल ने भारत को बहुत आवश्यक गोला-बारूद प्रदान किया। उस समय भारत पर वैश्विक प्रतिबंध लगा हुआ था और ऐसे समय में इस्राइल भारत की मदद के लिए आगे आया था। यही वजह है कि भारत इस्राइल को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है।
2005 में कारगिल युद्ध के बाद इस्राइल ने भारत को 50 हेरॉन ड्रोन भी दिए थे। इसके अलावा 03 AVAX टोही विमान भी भारतीय वायुसेना को दिए गए। साल 2019 में भी पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने इस्राइल को स्पाइस 2000 बमों से ही उड़ाया था. पिछले साल यानि नवंबर 2021 में भारत और इस्राइल ने भी संयुक्त ड्रोन, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक अहम समझौते पर दस्तखत किए थे।
रक्षा मंत्रालय ने संसद में ऐसी किसी भी डील से किया इनकार
आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स भले ही दावा कर रहा हो कि साल 2017 में हुए 17 हजार करोड़ के रक्षा सौदे में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद भी शामिल है, लेकिन पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने संसद में इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया था. .
पिछले साल यानी सितंबर 2051 में पहली बार पेगासस जासूसी मामले में सरकार ने संसद में आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया था कि इस ऐप को बनाने वाली कंपनी एनएसओ के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है। हालांकि, यह बयान केवल रक्षा मंत्रालय ने दिया, जबकि देश की प्रमुख खुफिया एजेंसियां भी गृह मंत्रालय और पीएमओ के अंतर्गत आती हैं।
राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है। राज्यसभा सांसद डॉ. वी. शिवदासन ने वास्तव में रक्षा बजट के बारे में एक सवाल पूछा था। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या सरकार ने एनएसओ के साथ भी कोई लेन-देन किया है।
यह शायद पहली बार था जब संसद में पेगासस जासूसी कांड पर सरकार द्वारा कोई आधिकारिक बयान दिया गया था। जब से देश के राजनेताओं, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों की फोन टैपिंग की बात सामने आई है, विपक्ष ने संसद को चलने ही नहीं दिया. दरअसल, NSO इजरायल की जानी-मानी कंपनी है जो Pegasus नाम का ऐप बनाती है। इस ऐप का इस्तेमाल मोबाइल फोन में सेंध लगाकर जासूसी करने के लिए किया जाता है। कंपनी का दावा है कि वह इस ऐप को दुनिया भर की सरकारों को ही बेचती है।
एनटीआरओ भी पीएमओ के तहत
बता दें कि भले ही रक्षा राज्य मंत्री ने एनएसओ के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से साफ इनकार किया है, लेकिन देश की कई बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं जो रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आती हैं. सैन्य-खुफिया (एमआई) और रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) गृह मंत्रालय और अनुसंधान और विश्लेषण (RAW) के तहत सीधे प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एनटीआरओ भी पीएमओ के अधीन है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCC) सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के अधीन है। हालांकि, एनएससीसी के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।