नई दिल्ली | केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति के लिए कोविड -19 वैक्सीन की खरीद पर 19,675 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता के आरटीआई आवेदन पर प्राप्त जवाब में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति के लिए कोविड रोधी वैक्सीन की खरीद पर 20 दिसंबर तक 19,675.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड-19 वैक्सीनेशन विंग ने बताया कि एक मई से 20 दिसंबर के बीच सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 117.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई जबकि निजी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 4.18 करोड़ खुराक दी गईं.
अब तक दी गई वैक्सीन की इतनी खुराक
कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान की बात करें तो देश में अब तक 139.70 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है.
ओमिक्रॉन को लेकर राज्य को किया सतर्क
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर राज्यों को अलर्ट किया है। सरकार ने कहा कि ओमाइक्रोन वेरिएंट डेल्टा से तीन गुना अधिक संक्रामक है और इसे देखते हुए सभी राज्यों को सावधानी बरतते हुए पूरी तैयारी करनी चाहिए.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि वे कोरोना के इस नए रूप को लेकर सावधान रहें और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें. कहा गया है कि भले ही कम मामले दर्ज हों, उन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और स्थानीय स्तर और जिला स्तर पर सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए.
राज्यों को दी यह सलाह
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड प्रभावित आबादी के उभरते मामले, इसका भौगोलिक विस्तार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग और उपलब्ध कार्यबल, जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन के आकार को अधिसूचित करना और इन पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर इसे रोकने के लिए कार्यान्वयन के लिए आगे की योजना बनाएं।