चंडीगढ़। हरियाण की खट्टर सरकार एक बार फिर से रिटायर्ड अफसरों पर मेहरबान हुई है. प्रदेश में अब रिटायर्ड बाबू 20 लाख तक कि लग्जरी कार में सफर कर सकेंगे. हरियाणा सरकार ने प्रदेश की संस्थाओं में रिटायरमेंट के बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों को 20 लाख तक की कार खरीदने की अनुमति दी है. सरकारी संस्थाओं, बोर्ड और निगमों में रिटायरमेंट के बाद नियुक्त होने वाले अधिकारी अपने अंतिम बेसिक वेतन के 10 गुना कीमत तक की कार खरीद सकेंगे. इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी. 20 लाख रुपये में टैक्स शामिल नहीं है.
यहीं नहीं जो अधिकारी कार नहीं खरीदना चाहते उन्हें 18 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हर महीने 5000 किलोमीटर तक के पैसे दिए जाएंगे. इससे पहले रिअपॉइंट होने वाले रिटायर्ड अफसरों के लिए कार खरीदने की कोई नीति नहीं थी. हाल ही में सेवा का अधिकार आयोग में रिटायरमेंट के बाद आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की नियुक्ति हुई है.
अप्रैल में हरियाणा सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी नवराज संधू (1984-बैच) को पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था. वहीं कामेश्वर कुमार मिश्रा, आईपीएस (सेवानिवृत्त), और रमेश चंद वर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त) को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था. पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य शामिल होने की तारीख से तीन साल के लिए पदों पर रहते हैं.
इससे पहले आईएएस अधिकारी नवराज संधू को पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया था. वहीं पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया था. रिटायर्ड आईएएस धनपत सिंह को राज्य चुनाव आयोग का कमिश्नर नियुक्त किया जा चुका है. पूर्व मुख्य सचिव डीएस ढेसी भी सीएमओ में सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा भी कई अफसर पुनर्नियुक्ति पा चुके हैं.