हरियाणा सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कारगर कदम उठा रही है । बता दें , की सरकार ने डेयरी ऋण पर अनुदान योजना को दोबारा शुरू किया है । इसके शुरू होने से न केवल अनुसूचित जाति बल्कि सामान्य जाति के पशुपालक भी सरकार से 25% सब्सिडी पर लोन लेकर चार से दस पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं ।
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ धर्मेंद्र ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले डेयरी डवलपमेंट विभाग को पशुपालन में मर्ज करते हुए पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी । इस योजना में 10 पशुओं तक की डेयरी खोलने के लिए 25% पर ऋण मुहैया कराने की योजना शामिल थी । यह योजना 3 साल पहले बंद करके इसकी जगह ऋण के ब्याज में छूट देने की योजना बनाई गई थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को 20 या 50 पशुओं की बड़ी डेयरी खोलने के लिए प्रेरित करना था । परंतु बड़े स्तर पर डेयरी खोलना हर पशुपालक के लिए संभव नहीं है । इसके चलते 10 पशुओं तक की डेयरी के लिए ऋण पर अनुदान देने की मांग ज्यादा उठने लगी ।
जैसा कि आपको पता की है की दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 6 माह से अधिक समय से किसान धरना दे रहे हैं । केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए इन तीन कानूनों के खिलाफ यह धरना फिर से जोर पकड़ता दिख रहा है । किसान इन तीन कानूनों के खिलाफ सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं । वही एलजी द्वारा कमिश्नर को एनएसए का अधिकार स्वतंत्रता दिवस से पहले दे दिया गया है । बता दें एनएसए एक्ट के तहत बुक होने के बाद व्यक्ति की जमानत आसानी से नहीं मिलती है । यह पहला मौका नहीं है जब पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है । इससे पहले भी एनएस एकाधिकार मिलता रहा है । एलजी बेजल ने इस आदेश को जारी कर पहले के जारी आदेश को बढ़ाया है ।
