हरियाणा | हरियाणा के कर्मचारियों की 31 लंबित मांगों में से 23 पर सहमति बन गई है. इन सहमति से राज्य के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है. तीन घंटे तक चली बैठक में विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद रहे.
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर, प्रदेश महासचिव डॉ. किरण बाला, हनुमान गोदारा, मुकेश सिंघल, कृष्णा चिक्कारा, सचिव राजेंद्र कुमार, अमृतलाल नैन, वेद प्रकाश सैनी, राम सिंह, मुकेश सैनी और दीपक वर्मा आदि शामिल थे. संघ। कृष्णा गुर्जर ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के कार्य में लगे कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम में समायोजित किया जायेगा.
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जब तक विभाग में एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक कौशल रोजगार के तहत सृजित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अप्रैल में केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रमोशन होगा। सीएमएस कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर सहमति बनी।
स्वास्थ्य विभाग के तहत कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में आयोजन कर एमएमवाई यूजर फीस आदि जैसे लाभ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा. केंद्र की दर में संशोधन के बाद स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एड्स कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण सफाई कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु के बाद 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये देने पर सहमति बनी है।
ग्रामीण चौकीदारों को पंचायत विभाग के अधीन होने के बाद पीएफ और ईएसआई का लाभ दिया जाएगा। ट्यूबवेल संचालक को 31 मार्च तक लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को प्रोन्नति नीति बनाकर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। दमकलकर्मियों को 31 मार्च तक रोके गए वेतन का भुगतान करने पर भी सहमति बनी, कौशल निगम में अनुबंधित विद्युत कर्मियों के रोजगार का समायोजन किया जाएगा।
2011 की नीति के तहत आएंगे अंशकालिक कर्मचारी
शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को वर्ष 2011 की नीति के तहत लाया जाएगा। कौशल निगम में प्रोग्राम कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और एजुकेट चौकीदार को भी समायोजित किया जाएगा। सर्दी व गर्मी के दिनों में चालक व परिचालक को ड्यूटी के बाद आराम करने के लिए अलग-अलग रहने की व्यवस्था की जाएगी। 26 मार्च, 2021 के निर्णय के अनुसार पैक्स कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, हड़ताल के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर व्यवसाय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को तुरंत वापस ले लिया गया है।
इन पर बाद में फैसला करें
मध्याह्न भोजन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को एसीएस के साथ बैठक में वाटर पंप संचालक ग्रेड सेकेंड के ग्रेड में वृद्धि को लेकर निर्णय लिया जाएगा. वहीं, एसीएस एके सिंह के साथ बैठक कर पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के सेवा नियमों में त्रुटि को दूर किया जाएगा.