केंद्रीय कर्मचारियों की स्कीम | केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभदायक खबर सामने आई हैं. यह खबर सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) से संबंधित है. इसके तहत कई लाभ मिलते हैं.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बहुत से लाभ मिलते है. यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी के साथ-साथ उच्च डिग्री को भी हासिल करना चाहता है तो उसे इसके तहत बहुत सारे अन्य लाभ भी मिलते हैं. नौकरी के साथ-साथ उच्च डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर अब वेतन, महंगाई भत्ता के अलावा 30000 रुपये तक मिलने वाले हैं.
बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि:
जानकारी के मुताबिक इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है. नौकरी के साथ-साथ पीएचडी (PHD) जैसी उच्च डिग्री को करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 30000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी. बता दें कि 2019 में यह प्रोत्साहन राशि 2000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक दी जाती थी. लेकिन इसके बाद 2019 में प्रोत्साहन राशि की न्यूनतम राशि को 2000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया गया था.
प्रोत्साहन राशि पाने के लिए जरूरी शर्तें:
कार्मिक मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी जो अपने पद से संबंधित अगले पद से संबंधित उच्च शिक्षा करेंगे. यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी उच्च शिक्षा लेता है. जो उसके पद या अगले पद से संबंधित नहीं है तो उसे यह प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी. सरकार ने नोटिफिकेशन से यह जानकारी मिली है कि योग्यता और कार्य बीच सीधा संबंध होना अनिवार्य है.