FM on Cryptocurrency : क्रिप्टो करेंसी पर फ‍िर बोलीं व‍ित्‍त मंत्री, टैक्‍स लगाने का मतलब वैल‍िड करना नहीं

FM on Cryptocurrency: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण : क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एफएम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला विचार विमर्श के आधार पर लिया जाएगा.

आम बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री ने दिया जवाब (FM on Cryptocurrency)

राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘मैं इस समय क्रिप्टोकरेंसी को मान्य या प्रतिबंधित नहीं करने जा रही हूं। इस पर रोक लगेगी या नहीं, इस बारे में कोई फैसला विचार-विमर्श से निकले निर्णय के आधार पर लिया जाएगा।

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…TAX लगाने का सरकार का अधिकार

क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाने को लेकर उन्होंने कहा, ‘इसे वैलिडेट किया जाए या नहीं यह अलग सवाल है। लेकिन मैंने टैक्स इसलिए लगाया है क्योंकि टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है. वित्त मंत्री आज क्रिप्टोक्यूरेंसी पर कांग्रेस की छाया वर्मा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। वर्मा से क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की वैधता के बारे में पूछा गया था।

केवल डिजिटल मुद्रा के रूप में ‘डिजिटल रुपया’ की मान्यता

आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई थी. इसके बाद सरकार के निवेशकों के बीच इसे मान्य करने को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि केवल आरबीआई द्वारा जारी ‘डिजिटल रुपया’ को ही डिजिटल मुद्रा के रूप में मान्यता दी जाएगी।

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एक अप्रैल से लागू होगा नया नियम

सरकार 1 अप्रैल से किसी भी डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव है। एक साल में 10,000 रुपये से ऊपर की डिजिटल करेंसी आइटम। साथ ही ऐसी संपत्ति को उपहार में देने पर कराधान का प्रस्ताव किया गया है।

टीडीएस की सीमा निर्धारित व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये होगी। इसमें व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। उन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा। साथ ही, लेन-देन से होने वाली आय की गणना के समय किसी भी प्रकार के व्यय या भत्ते के संबंध में कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर एक प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होगा, जबकि मुनाफे पर टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा।

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