हरियाणा के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर तथा भारतीय मजदूर संघ की लगभग 3 घंटे की बैठक हुई थी. आपको बता दें कि इस बैठक में लगभग 12 से अधिक मांगों पर सहमति दे दी गई है. हरियाणा सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा यह है कि आउटसोर्स कर्मचारी यानी कच्चे कर्मचारी इनको सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है. हालांकि अभी तक सरकार केवल 29000 आउटसोर्स कर्मचारियों को ही सुरक्षा दायरे में ला पाई है. लेकिन आने वाले कुछ महीनों में 56 हजार कच्चे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जाना है.
इन सभी मांगों पर हुई चर्चा:
हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश तथा 10 चिकित्सा अवकाश देने पर भी सहमति दे दी है. अब नियमित रूप से कच्चे कर्मचारियों का पीएफ भी कटेगा. इसके साथ ही आउटसोर्स के तहत कच्चे पदों पर काम कर रही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा. इस बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार तथा महामंत्री हवा सिंह मैहला भी मौजूद थे.
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तब तक नहीं हटाए जाएंगे कच्चे कर्मचारी- सीएम खट्टर
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बैठक में बताया है कि जब तक किसी पद पर सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक उस पद पर कार्य कर रहे किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा. बैठक में बताया गया है कि पैक्स कर्मचारियों को अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाएगा. आपको बता दें कि बैठक में यह सहमति भी बनी है कि 10% कर्मचारियों को बैंकों में भी लिया जाएगा. प्राप्त सूत्रों के मुताबिक अब तक 41 पैक्स कर्मचारी या अधिकारी नौकरी के दौरान मर चुके हैं इनके स्थान पर इनके आश्रितों को नौकरी भी दी जाएगी.
इन मुद्दों पर हुई जमकर चर्चा:
- कच्चे कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश तथा 10 चिकित्सा अवकाश के साथ PF दिया जाएगा.
- कच्चे कर्मचारी के पद पर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा.
- पैक्स कर्मचारियों का प्रमोशन कर उन्हें बैंकों में भेजा जाएगा. हालांकि इसके लिए उन्हें टेस्ट पास करना होगा.
- 41 पैक्स कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी जगह नौकरी दी जाएगी.
- ग्रामीण कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में जल्द लाया जाएगा.