चंडीगढ़| हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि हरियाणा के अलग-अलग विभागों में आउटसोर्सिंग नीति के तहत की जाने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है समय-समय पर इसकी उचित प्रकार से निगरानी भी करनी होगी. मनोहर लाल खट्टर जी ने शुक्रवार को SC-ST, नियम 1995 के अधीन गठन राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं निगरानी समिति की बैठक ली.
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे की हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हर जिले को 50 लाख तक जारी करने को कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर पीड़ित SC परिवार को समय रहते आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह हिदायत दी कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं निगरानी समिति की बैठक हर 6 महीने में की जाए.
सेमिनार द्वारा देंगे सांसद विधायक जानकारी:
आपको बता दें कि ऐसे लोगों को अपने अधिकारियों की जानकारी देने हेतु सांसद विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय-समय पर सेमिनार करवाएंगे प्रदेश के कुछ खास क्षेत्रों में एससी के खिलाफ होने वाली तंगी के मामलों के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा.
बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक वरूण चौधरी, सत्यप्रकाश जरावता और रामकरण काला मौजूद रहे.