Budget 2022 : वित्त मंत्री ने कहा ‘बजट में आम आदमी का ध्यान रखें’, कहा- पीएम मोदी ने दिया है ये आदेश

Budget 2022: लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है.

Budget 2022

नई दिल्ली: Budget 2022: लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात की. इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आम जनता का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है.

दो साल से टैक्स नहीं बढ़ाया

इनकम टैक्स में छूट को लेकर एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने दो साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है. अतिरिक्त कर से एक पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि कितना भी घाटा हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ न डालें. इस बार भी ऐसे ही निर्देश थे।

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आरबीआई जारी करेगा डिजिटल करेंसी

उन्होंने कहा कि योजना के मुताबिक एलआईसी में निवेश किया जाएगा. डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करेगा। क्रिप्टोकुरेंसी पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में नहीं मानते हैं।’

100 साल का बजट विश्वास

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए 100 साल के विश्वास का बजट बताया था. उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. इससे आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह कोरोना महामारी के बीच आस्था का बजट है।

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एक नजर में बजट में किए गए बड़े ऐलान

  •  400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी
  •  एलआईसी का आईपीओ जल्द आने की उम्मीद
  • आरबीआई 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगा।
  •  ‘आत्मनिर्भर भारत’ से 16 लाख रोजगार के अवसर
  • मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के अवसर
  •  ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब 5 लाख करोड़ का कवर मिलेगा।
  • पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनेंगे।
  •  पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ का आवंटन।
  •  सभी डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, 1.5 लाख डाकघर ऑनलाइन जुड़ेंगे
  • चिप आधारित पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
  • 2022 में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी।
  • 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय।
  • 2 साल पहले के आईटी रिटर्न को जुर्माना भरकर अपडेट कर सकेंगे।
  • विकलांगों के लिए कर राहत का प्रस्ताव
    राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर एनपीएस में छूट

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