Bank big Changes: फरवरी से बैंकिंग सेक्टर से लेकर अन्य क्षेत्रों के कुछ नियमों में बदलाव होगा. बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक विभिन्न सेवाओं से संबंधित कुछ नये नियम लागू करेंगे. इनसे आपकी जेब पर सीधा असर होगा.
Bank big Changes: नए साल 2022 यानि जनवरी का पहला महीना खत्म होने को है. अगले महीने के पहले दिन यानी फरवरी से कई बदलाव होने जा रहे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (बजट 2022-23) पेश करेंगी। जाहिर है इससे देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। बजट (Aam Budget 2022) के अलावा और भी कई अहम बदलाव हैं जो 1 फरवरी से होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा.
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SBI कर रहा है बड़ा बदलाव!
देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI पैसे ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव कर रहा है। अब बैंक IMPS के जरिए 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच पैसे ट्रांसफर करने पर 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लेगा. यानी अब आपके लिए पैसे ट्रांसफर करना महंगा पड़ेगा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने आईएमपीएस के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की रकम को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। रिजर्व बैंक ने भी IMPS के जरिए एक दिन में ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है.
बैंक ऑफ बड़ौदा के नियमों में बदलाव
1 फरवरी से हो रहे बदलावों में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक क्लीयरेंस नियम भी शामिल है. बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 1 फरवरी से चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली का पालन करना होगा. भेजा जाएगा, तभी आपका चेक क्लियर होगा। आपको बता दें कि ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए हैं।
पीएनबी ने दिखाई सख्ती
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बदलते नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल, अब अगर आपके खाते में पैसे नहीं होने की वजह से किस्त या निवेश फेल हो जाता है तो आपको 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. अब तक यह जुर्माना 100 रुपये था. यानी अब आपको इसके लिए ज्यादा भुगतान करना होगा.
गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव
गौरतलब है कि एलपीजी की कीमत हर महीने की पहली तारीख को तय होती है। इस बार बजट भी सामने है, ऐसे में देखना होगा कि 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ता है. अगर कीमतें बढ़ती हैं या गिरती हैं, तो इसका असर जनता की जेब पर जरूर पड़ेगा.
पेश होगा नए वित्तीय वर्ष का बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (व्यक्तिगत आयकर दरों) से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। कोरोना के कहर से चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच यह आम बजट बेहद अहम है. 5 राज्यों के चुनाव भी सामने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में कई अहम फैसले ले सकती है.