खुशखबरी: सेना के अधिकारियों और जवानों को अब मिलेगा जोखिम भत्ता, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

जोखिम भत्ता| मोदी सरकार ने दुर्गम और जोखिम भरे इलाकों में ड्यूटी कर रहे सैन्य अधिकारियों और जवानों को तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने इन्हें अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सेना कमांडरों की कांफ्रेंस के दौरान गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अधिकारियों को 10,500 रुपये और जेसीओ और जवानों को 6,000 रुपये प्रति माह का जोखिम भत्ता दिया जाएगा।

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सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रावधान तीनों सेवाओं के लिए लागू होगा और एक बार में दुर्गम इलाकों में तैनात करीब 40 फीसदी अधिकारियों और जवानों को इसका लाभ मिलेगा. बयान में कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों में पहले से ही इस तरह का भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे बलों के लिए भी लागू कर इस विसंगति को दूर कर दिया गया है.

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आपको बता दें कि यह मामला 2019 से विचाराधीन था, इसलिए इसे 22 फरवरी 2019 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से रक्षा बजट पर 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। . मोदी सरकार के इस फैसले की चौतरफा सराहना हो रही है.